ग्रामीण दूूरसञ्चारका लागि १ अर्ब ४८ करोड

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बजेट निर्धारण गरेको छ। उक्त रकम प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट खर्च गरिने छ।
ग्रामीण दूरसञ्चारअन्तर्गत ७५ वटै जिल्लाको सदरमुकामहरूमा अप्टिकल फाइवर नेटवर्कको सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्यक्रम प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने भएका छन्।
यस कार्यक्रमका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ अर्बको बजेट छुट्याएको छ। फाइवर नेटवर्क सञ्जालका लागि तीन तहबाट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयमा ल्याउने बताइएको छ।

सञ्जाल कार्यान्वयनको लागि पहिलो चरणमा परामर्शदाता छनोट गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दोस्रोमा सम्भाव्यता अध्यनपछि सूचना प्रकाशन गर्ने र तेस्रोमा सम्झौता गरी कार्यन्वय गर्ने प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७२⁄७३ को वार्षिक कार्यक्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाको पुनर्निर्माण हुने बस्तीमा आरटीडीएफ परिचालन गरी ब्रोडव्यान्ड सेवाका लागि आवश्यक दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्राधिकरणको यस वर्षको कार्यक्रम छ। ग्रामीण दूरसञ्चारअन्तर्गत भूकम्बाट प्रभावित प्रमुख जिल्लामा सो सेवा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले जनाएको छ। यो सेवा पनि तीन चरणमा गरिने छ।

प्रथम चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन, दोस्रोमा सूचना सार्वजनिकको साथै तेस्रोमा कार्यान्वयमा लैजाने प्राधिकरणको वार्षिक कार्ययोजनामा उल्लेख छ। भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको लागि ३३ करोड बजेटको अनुमान गरिएको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चारअन्तर्गत ७५ वटै जिल्लाको प्रत्येक गाविसलाई सूचना प्रविधिमैत्री गाविसको रूपमा विकास गर्ने प्राधिकरणको आर्थिक लक्ष्य छ। कनेक्ट कम्युनिटी नाम दिएर यो अभियान शुरू गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयम प्राधिकरणले ७५ करोडको अनुमानित बजेटमा कनेक्ट कम्युनिटीको अवधारणा अघि सारेको हो।

देशैभरिको ५ सय सामुदायिक विद्यालय क्याम्पस तथा उच्च माविहरूमा सूचना प्रविधिको पुहँच विस्तार गर्ने योजना अनरूप कनेक्ट स्कुलको अवधारण प्राधिकरणले अघि सारेको छ। यस कार्यक्रमको लागि प्राधिकरणले ७ करोड ५० लाख बजेट उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो चरणमा विद्यालय छनोट गरी आरएफपी डक्युमेन्ट तयार गरिने, सूचना प्रकाशन गर्ने रहेको छ। दोस्रो चरणमा सेवा प्रदायक छनोट गरी छनोट भएका विद्यालयहरूलाई २ करोड २५ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। छनोट भएका विद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराएपछि दुर्गम स्थानमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले अपेक्षा लिएको छ। – स्रोत : न्युज अफ नेपाल

आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस
(Visited 23 times, 1 visits today)

Comments are closed.